न्याय परिषद बारे लेख्नु होस ।

 न्याय परिषद बारे लेख्नु होस ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरूको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन न्याय परिषद् रहने व्यवस्था उक्त संविधानको धारा ११३मा भएको छ, जसमा देहाय बमोजिम अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन् । 
(क) प्रधान न्यायाधीश – अध्यक्ष
(ख) न्याय मन्त्री – सदस्य
(ग) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एकजना – सदस्य
(घ) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मनोनीत गरेको एकजना कानूनविद् – सदस्य
(ङ) नेपाल बार एशोसिएशनको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशद्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त अधिवक्ता – सदस्य
उपरोक्त पदाधिकारीहरु मध्ये पदेन सदश्यहरु (सि.नं. क देखि ग)को पदावधि निजहरु पदमा बहाल रहे सम्म र सि.नं. (घ) र (ङ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ ।