संविधानले मुलुक संघीयतामा गएपछि दुई किसिमका लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ। एउटा संघीय लोकसेवा आयोग र अर्को प्रदेश लोक सेवा आयोग। प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था संविधानको धारा २४४ मा गरिएको छ। धारा २४४ को उपधारा १ मा भनिएको छ,‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने छ।’
नयाँ संविधानअनुसार, अहिलेको लोकसेवा आयोग संघीय कानुन अनुरुप चल्ने छ। तर प्रदेश बनिसकेपछि भने प्रत्येक प्रदेशमा आफ्नै लोकसेवा आयोग रहने छ। यसको अर्थ, आफ्नो प्रदेशमा लोकसेवा आयोग कस्तो हुने भन्ने निर्धारण त्यहाँकै कानुनले गर्ने छन्।
‘प्रदेशमा बन्ने लोकसेवा आयोगहरु कस्तो हुने भन्ने चाँहि प्रदेश र त्यस प्रदेशको कानुन बनेपछि मात्रै थाहा हुने छ,’लोक सेवा आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने। सुरुमा प्रदेशका आयोग गठन कसरी गर्ने,यसका काम कर्तव्य र अधिकार कसरी तोक्ने भनेर संघीय कानुनले आधार र मापदण्ड तोकिदिने छ।
त्यसपछि आफ्नो प्रदेशमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा संघीय सरकारकै कर्मचारीको समायोजन गर्ने वा नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा भने प्रदेशले नै निर्णय गर्ने छ। कुनै प्रदेशले अहिलेका कर्मचारी हामीलाई चाँहिदैन आफ्नै कर्मचारी नियुक्ति गर्छौँ भन्न पनि सक्छ। त्यो अझ बढी चुनौतिपूर्ण हुने मैनालीको आंकलन छ।
‘प्रदेशले हामीले आफ्ना कर्मचारी आफै गर्छौँ भन्यो भने प्रदेश लोकसेवाका चुनौतिहरु थपिने छन्,तर सुरुमा रिक्तपद मात्रै पुरा गर्दै गयो भने अनुभव पनि मिल्ने छ,’ उनले भने,‘त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको विवेकमा भरपर्ने कुरा पनि हो।’
प्रदेशको लोकसेवा आयोग शून्यदेखि काम थाल्नुपर्ने छ। कार्यविधि बनाउने, पाठ्यक्रम निर्धारण,विज्ञहरुको छनोट लगायतका विषय पनि चुनौतिपूर्ण छन्।
प्रदेश निजामति कर्मचारी, संघीय निजामति सेवामा र संघीय निजामति कर्मचारी, प्रदेश निजामति सेवामा जान सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। यसरी सट्टा सरुवा गर्दा संघीय लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनै पर्ने उल्लेख छ।
निजामति कर्मचारी सेवा
