"निजामति सेवाको सपनाः समृद्ध नेपालको रचना" भन्ने मुल नाराका साथ देशव्यापी रुपमा १२ औं निजामति सेवा दिवस आज मनाइँदैछ। वि.स. २०१३ साल भदौ २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले निजामति सेवा ऐन प्रारुप गरेको दिनलाई सम्झेर हरेक वर्ष भदौ २२ गतेलाई निजामति सेवा दिवस मनाउने गरिन्छ। देशको स्थायी ’प्राण’ मानिने यो सेवा विधि गत्यावरोधका बाबजुद्ध पनि आफूलाई सक्षम बनाउन प्रत्यनशिल देखिन्छ। आजको दिन विशेषत: विगतमा गरिएका आफ्ना गतिविधि र त्यसले नागरिक माझ पारेको असर र प्रभावहरुको समिक्षा र मूल्याङ्कन गरी आगामी दिनको कार्ययोजना बनाउने समय हो।
निजामति सेवाको आत्मा वा प्राण जे भने पनि सेवाग्राही हुन्। निजामति सेवा दिवसको दिनमा मात्रै पहिलो सेवाग्राहीलाई माला र अबिर लगाएर खुसी हुँदै सेवा दिँदैमा नागरिक माझ गुमेको शाख उकास्न सकिँदैन। यो खुसी र मुस्कान सहित वर्षभरी सेवा गर्न सकेमात्र यसको गरिमा उँचो हुनेछ। असल, सुन्दर नारा लगाउँदै झकिझकाउ ब्यानर हल्लाउँदैमा जनाताको भरोसा प्राप्त गर्न सकिँदैन।
राष्ट्रप्रति माया र मोह भएका तमाम राष्ट्रसेवक कर्मचारीको केन्द्रमा नागरिक पर्नुपर्छ न कि राजनितिक दल वा संगठन। सरुवा र पदस्थापना जस्ता पक्षमा विशेष ध्यानदिई एक प्रणालीको विकास गर्न पनि जरुरी देखिन्छ। यसो गर्न सकिएन भने राजनितिक कर्मचरीका केन्द्रबिन्दु नेता र तिनका संगठन हुनेछन् जसले गर्दा सेवा प्रभावित हुनेछ। यसले जनतालाई असन्तुष्ट बनाउँछ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी कर्मचारी स्वयमको हो। पछिल्लो समय निजामति कर्मचारीहले भाषण गर्न थालेको आरोप लाग्दै आएको छ। यद्यपी यसको मार कामदारी कर्मचारीलाई पर्नसक्छ। भाषण नेताहरुले गर्छन् तर काम निजामति कर्मचारीले गर्नु पर्दछ। निजामति कर्मचारीले भाषण भन्दा काम गरेको सुहाउँछ। देशमा राजनीतिक सरकार असफल भएको अवस्थामा पनि निजामति कर्मचारीहरुले शासनको बागडोर समालेर सत्ता सञ्चालन गरेको जीवित इतिहास हामीसँगै छ।
विविध किसिमका शासन व्यवस्था र कालखण्ड पार गर्दै वर्तमान युगमा प्रवेश गरेको छ। अनेकन आरोअवरोहरु चलिनै रहे। सुधारका अनेकन घुम्ती र मोडहरु पार गर्दै आजको तिब्र महाविकास र ज्ञानभण्डारको दुनियाँमा आफूलाई उभ्यान सकेको देखिन्छ।
राणा शासन:
पुरानो सामन्ति जँहानिया शासनमा आधारित प्रशासकीय प्रणालीको विरासत र लामो राजनीतिक संक्रमणबीच निजामति सेवाको गठन भयो। सबै अधिकार एकै व्यक्तिमा केन्द्रित निर्देशनात्मक व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्दै त्यही अनुरूपको प्रशिक्षण र निर्देशनमा निजामति सेवा चल्यो। यो समयावधिमा आदेशको शृंखला, आदेशको पालना, अनुशासन र निर्देशन जस्ता विशेषताले भरीभराउ भयो।
पञ्चायती कालखण्डः
निजामति सेवा ऐन आएको केही वर्षमा नै देशमा पञ्चायती शासन व्यवस्थाको प्रादुभाव भयो। यसबीचमा पनि सुधारका विविध प्रयासहरु भए। झा आयोग र थापा आयोग सुधारका उदाहरण थिए। पञ्चायती कालखण्डमा कुनै राष्ट्रव्यापी सञ्जाल भएको राजनीतिक संगठन नभएकै कारण निजामति प्रशासन एउटा निर्विकल्प राज्यव्यापी सञ्जाल भएको बलियो संगठन हुनपुग्यो। फलस्वरूप पञ्चायती शासन व्यवस्थामा निजामति राष्ट्रसेवकले माथिको आदेशको पालना गर्ने, माथिप्रति उत्तरदायी हुने र अनुशासित तर सेवाग्राहीका लागि भने आफू शासकका प्रतिनिधि भएको ठान्ने मनोवृत्तिमा काम गरिरहे। त्यसको धङधङी नेपालको प्रशासनमा हालसम्म कुनै न कुनैरूपमा कायमै छ।
बहुदलपछिको कालखण्ड
बहुदलीय शासन प्रणालीको आगमनपछि कार्यवातावरण र जन–अपेक्षाबीच ठूलो खाडल उत्पन्न भयो। यसैबीच निजामति सेवा ऐन २०१४ आयो। सुधारको ठूलो अपेक्षा गरियो। खुला समाजमा जनताका अपेक्षा ह्वात्तै बढे तर निजामति सेवा त्यो पूरा गर्न तत्पर, सक्षम र प्रशिक्षित थिएन। बहुदलीय शासन प्रणाली अनुरूप चल्नुपर्ने कर्मचारीको दीक्षा, आचरण, कार्यशैली, व्यवहार र क्षमता भने आदेश पालना गर्ने केन्द्रीय शासकको प्रतिनिधिपात्रको जस्तो थियो र त्यही चरित्रको निरन्तरता यसको मूल चरित्र रहिआयो।
राजनीतिक दलका नेतामा हिजोका दिनमा प्रशासकले आ–आफ्ना ठाउँमा देखाएको रवाफ र शासकीय दवावको तीतो अनुभव थियो। राजतन्त्रले पनि पोसेको प्रशासन उतै बफादार हुने शंका पनि राजनीतिज्ञमा थियो। प्रशासनमा रहनेहरूमा हिजोका दिनमा राजनीतिक नेतृत्वमाथि आफूले शासन गरेको रोमाञ्चक अनुभव थियो। प्रशासकहरूमा यसको धङधङी एकातिर थियो भने अर्कातर्फ कतै राजनीतिज्ञले बदला त लिने होइनन् भन्ने आशंका पनि। यही आशंका र अविश्वासका कारण राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रसेवकबाट निष्पक्षता, कार्यदक्षता र व्यावसायीकताभन्दा बफादारी खोज्न थाले। निजामति सेवाले यो बिन्दुमा ठूलो तनाव र विभाजन व्यहोर्नु पर्यो। एकातर्फ राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रसेवकलाई आस्थाका आधारमा विभाजनगरी काखा र पाखा गर्ने प्रवृत्तिका कारण निष्पक्ष अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नचुक्यो भने निजामति राष्ट्रसेवकमा पनि व्यावसायीक मर्यादा कायम राख्नेभन्दा राजनीतिक आस्था देखाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न वा संरक्षण खोज्ने प्रवृत्ति हावी भयो।
त्यसको नकारात्मक असर समग्र प्रशासनको कार्यदक्षता, निष्पक्षता र व्यावसायिकतामा पर्यो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा संगठन खोल्न उत्प्रेरित गरियो। सरकारले सबै राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो नठान्ने तथा सबै राष्ट्रसेवकले सरकारलाई आफ्नो नठान्ने अवस्थाले गर्दा न त सरकारका काम–कारबाही प्रभावकारी भए न त निजामति सेवाले आफ्नो मर्यादा र साखलाई उच्चो राख्दै दक्षतापूर्वक सेवा दिन सक्यो। दलगत राजनीति यति हावी भयो कि दलसँगको आबद्धताबिना वृतिविकास र राम्रो कामको अवसर पाइँदैन भन्ने र दलसँग आबद्ध भएमा जतिसुकै खराब काम गरेपनि छूट पाइन्छ भन्ने मानसिकता कर्मचारीमा निरन्तर झांगिदै गयो।
यी सबैको प्रभाव समग्र सुशासन र सेवा प्रवाहमा पर्यो। निजामति सेवा ऐनमा तालिम, सरुवा र बढुवालाई वस्तुपरक र पारदर्शी बनाएर विकृति न्यून गर्न राजनीतिक प्रयास भए तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएन। कार्यान्वनमा न त राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार देखियो न कर्मचारी प्रशासन व्यावसायीक भएर प्रस्तुत हुनसक्यो।
तथापी, निजामति सेवाले माओवादी द्वन्द्वको अत्यन्त कठीन र जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा आफ्ना सेवालाई जसोतसो निरन्तरता दिएर एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा काममा टिकिरहने जुझारु चरित्रको भने प्रदर्शन गरिरह्यो। यो कालखण्डमा खुला र उदार अर्थ व्यवस्थामा संगठित व्यवसायीहरूले निजामति सेवालाई दबावमा राख्न सफल भए। निजामति प्रशासनलाई बाह्य संसारका चुनौति एवं खुला बजारका तीव्र दबाबलाई थेग्न हम्मे पर्यो र परिरहेको छ। नियामक भूमिकामा निजामति राष्ट्रसेवकको दक्षता र क्षमता दुवै कमजोर भएका कारण आम उपभोक्ताका हित रक्षा गरी जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन नसक्दा निजामति सेवा र त्यसमार्फत् सरकार आलोचित भइरहयो।
लोकतन्त्रपछिको कालखण्ड
२०६२/०६३ को दोस्रो जन–आन्दोलनपछिको समय हो। मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि निजामति सेवामा पुरानो राजतन्त्रको धङधङी वा मानसिकता क्रमशः कमजोर बन्दै आयो। 'हाम्रा राम्रा’ भन्ने गलत संस्कृतिको विकास भयो। नातावाद, कृपावाद, भनसुन र दबावले निजामति सेवा थिल्थिलो भइरहेको छ। मनपरी निजामति सेवा ऐनको संशोधन गर्न प्रारुप पनि देखिरहेका छन्। कर्मचारीहरु ट्रेडयुनियनहरु सशक्त रुपमा चाकडी प्रथाका हतियार बनेका छन्। यही अवधिमा समावेशी निजामति सेवाको अवधारणाले प्रवेश पायो ।
यो कालखण्डमा कानूनको छनोटपूर्ण प्रयोग गर्ने जस्ता विकृति कार्यान्वयन पद्धतिमा देखिए। राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित निजामति सेवा जाति, भाषा, भूगोल र सम्प्रदायका आधारमा थप विभाजित भयो। राजनीतिक पद्धतिले समाज बाँडेकै थियो। अरू कारणबाट खण्डित भएकै कारण सेवाप्रवाह प्रभावित भइरह्यो। निरन्तर अस्थिर राजनीतिक नेतृत्वले चलाउने निजामति प्रशासनले यसका मूल्य, मान्यता, अनुशासन, आदेशको सोपान, निष्पक्षता र व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्न सकेन। सत्तामा आएकै भोलिपल्टदेखि दिनगन्तिको हल्ला चलेपछि सरकारमा रहनेहरू अनिश्चतताको तीव्र दबावमा हतारमा निर्णय गर्ने, दीर्घकालीन स्वार्थमा सौदा गरेर तत्काल फाइदाका लागि निर्णय लिने र आफ्नो दलको प्रभाव विस्तारमा सहायक हुने निर्णय लिन चर्को दबावमा परे। त्यसको प्रत्यक्ष मार निजामति सेवामा पर्यो। निजामति प्रशासकहरूले पर्याप्त छलफल, विश्लेषण र परिपक्व निर्णका लागि आग्रह गरेमा असहयोगको आरोपमा तत्काल कामबाट विमुख हुनुपर्ने र तत्काल निर्णय गर्दा त्यसको परिणामबाट कार्यरत संगठन र राष्ट्रलाई पर्ने असरबारे पर्याप्त जानकारी नहुने जस्ता द्विविधात्मक परिस्थितिको सामना दैनिकजसो राष्ट्रसेवकले गर्नुपर्ने अवस्था आयो। राजनीतिक नेतृत्वले दलगत, गुटगत स्वार्थ र आफ्नो प्रभाव विस्तारमा जे–जे निर्णय गर्न चाहन्छ, त्यही गरिदिने प्रशासक राम्रा र हाम्रा हुने, अरू चाहिँ पाखा पारिने प्रवृत्तिले राम्रा प्रशासकको मनोबल घट्यो। समग्रमा कार्यक्षमता र प्रभाकारिता प्रभावित भयो ।
आफ्नै अस्तित्व र स्थायित्वको संकटमा फसेको सरकारले मातहतको स्थायी सरकार भनिने निजामति सेवालाई स्थायित्वको प्रत्याभूति गर्न सक्दैनथ्यो र गरेन पनि। नागरिक समाजले भने यो वास्तविकता र तथ्यको विश्लेषणै नगरी संस्थागत हुनै नसकेको स्थायी सरकार प्रभावकारी भएन भनिरह्यो। पुरस्कार र दण्डलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा कामप्रतिको अभिरुचि बढाउन सकिएन। फलस्वरूप कर्मचारीप्रतिको आमधारणा पनि त्यति सकारात्मक हुनसकेन तर यही कालखण्डमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटो जस्ता सामाजिक र केही आर्थिक पूर्वाधारमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भए ।
वर्तमानमा कालखण्ड
यो कालखण्ड संघीयतामा लम्किँदै गरेको समयावधि हो। जतिसुकै निजामति सेवाको आलोचना हुने गरेता पनि यसको विकल्प भनेको सुधारिएको नतिजामुखी निजामति सेवा नै हो। दलगत राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित निजामति सेवाले निष्पक्ष र व्यावसायिक सेवा दिन सक्दैन भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग भइसकेको छ।
"
पेशागत दक्षता, कार्य विशिष्टीकरण, वृत्तिविकासका अवसरको न्यायोचित वितरण, कामको वस्तुपरक मूल्यांकन र त्यसैका आधारमा वृत्तिविकास एवं कार्य जिम्मेवारीका अवसरको वितरण तथा कामप्रति उत्तरदायी र पेशाप्रति निष्ठाको प्रत्याभूति हाम्रो निजामति सेवालाई प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक, उत्तरदायी, सेवामुखी र जनमुखी बनाउने उपाय हुन्। दलैपिच्छे दर्जनौं संगठन बन्ने, तिनै संगठित सदस्य राजनीतिक दलका अवयव हुने, नीति–निर्माणमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने र संगठित व्यवसायीले असंगठित उपभोक्ता ठग्ने, त्यसैलाई जायज ठान्ने र संरक्षण दिने प्रवृत्तिले आमनागरिकलाई सुशासन र न्यायको अनुभूति दिन सकिँदैन। पेशागत संगठनलाई मर्या्दित, उत्तरदायी र वाञ्छित सीमाभित्र राख्नुको विकल्प छैन।
संघीयतामा जाँदै गर्दा सेवा वितरणका आन्तरिक र बाह्य चुनौती खेप्ने व्यावसायीक निजामति सेवा निर्माण गरी सेवामा उत्कृष्टमध्येका उत्कृष्टतमको प्रवेश हुने वातावरण बनाउन गर्नु पर्ने छैन्। निजामति सेवालाई निष्पक्ष, आकर्षक, सक्षम, व्यावसायीक, उत्तरदायी र जनमैत्री बनाउनुको विकल्प हामीसँग छैन। निजामति सेवामा इमानको पनि उत्तिकै खाँचो छ। हामी वृतिविकास, सेवा सुविधारका कुरा गर्यौं। अब इमानकुरा गर्नु पर्ने बेला आयो। यो इमानबीनाको सुशासनको गन्तव्य निर्थक हुन्छ। निजामति सेवा सक्षम भएन भने निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्र व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढ्न सक्दैनन् र शासकीय अवयव पनि राम्ररी चल्दैनन्। प्रशासन र राजनीतिबीच विश्वासको संकट निमिट्यान्न पार्नु पर्ने जरुरी छ। सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि निजामति सेवाको व्यावसायिकता, सक्षमता र दक्षता अभिवृद्धि होस्। देश समृद्ध होस्। भ्रष्टाचार मेटियोस सुशासन भेटियोस।सुन्दरनाराहरु नारामा सिमित नहोस्। निजामति सेवा दिवस २०७२ को शुभकामना!
No comments:
Post a Comment