आ.व २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिका
महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु:-
महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु:-
>> वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई ८.५ प्रतिशत कायम गर्ने ।
>> कम्तिमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने ।
>>. आर्थिक वृद्धि दर ६.० प्रतिशत हासिल गर्ने ।
>>विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदरलाई १८.० प्रतिशतमा राखिने
>> बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात देहाय अनुसार हुने;-
- “क” वर्गका लागि ६ प्रतिशत,
- “ख” वर्गका लागि ५ प्रतिशत
- “ग” वर्गका लागि ४ प्रतिशत
- “क” वर्गका लागि ६ प्रतिशत,
- “ख” वर्गका लागि ५ प्रतिशत
- “ग” वर्गका लागि ४ प्रतिशत
>> स्वदेशी लगानी वा विदेशीसंगको संयुक्त लगानीमा पूर्वाधार बैंकको स्थापना गर्न सकिने र न्यूनतम चुक्ता पूँजी रु. २० अर्ब हुनुपर्नेे
>> २०७४ असार मसान्तसम्म देहाय अनुसार चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नु पर्ने;-
- वाणिज्य बैंकहरुले रु. ८ अर्ब,
- राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले रु. २ अर्ब ५०करोड,
- ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. १ अर्ब २० करोड,
- १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले
रु. ५० करोड
- राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र
भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ८० करोड
- १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त
कम्पनीहरुले रु. ४० करोड पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको
।
- वाणिज्य बैंकहरुले रु. ८ अर्ब,
- राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले रु. २ अर्ब ५०करोड,
- ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. १ अर्ब २० करोड,
- १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले
रु. ५० करोड
- राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र
भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ८० करोड
- १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त
कम्पनीहरुले रु. ४० करोड पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको
।
>> बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट विपन्न वर्गमा
प्रवाह हुने कर्जाको अनुपात;-
प्रवाह हुने कर्जाको अनुपात;-
- वाणिज्य बैंकहरुका ५.० प्रतिशत,
- विकास बैंकहरुका लागि ४.५ प्रतिशत
- वित्त कम्पनीहरुका लागि ४.० प्रतिशत
- विकास बैंकहरुका लागि ४.५ प्रतिशत
- वित्त कम्पनीहरुका लागि ४.० प्रतिशत
>> लघुवित्त संस्थाहरुबाट सामूहिक जमानीमा प्रदान
गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा रु. २ लाखबाट वृद्धि
गरी रु. ३ लाख पु¥याइएको ।
गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा रु. २ लाखबाट वृद्धि
गरी रु. ३ लाख पु¥याइएको ।
>> लघुवित्त संस्थाहरुबाट धितो लिई प्रदान गरिने
लघुउद्यम कर्जाको अधिकतम सीमा रु. ५ लाखबाट
वृद्धि गरी रु. ७ लाख कायम गरिने छ ।
लघुउद्यम कर्जाको अधिकतम सीमा रु. ५ लाखबाट
वृद्धि गरी रु. ७ लाख कायम गरिने छ ।
>> व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला
व्यवसाय एवम् भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आयमूलक
क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न ऋणीको ऋण
तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा मोटर बाटो नभएको
खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले
बढीमा रु. १० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा
धितोको रुपमा स्वीकार्न सक्ने व्यवस्था गरिएको ।
व्यवसाय एवम् भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आयमूलक
क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न ऋणीको ऋण
तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा मोटर बाटो नभएको
खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले
बढीमा रु. १० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा
धितोको रुपमा स्वीकार्न सक्ने व्यवस्था गरिएको ।
>> भारत बाहेक तेश्रो मुलुकहरुबाट ड्राफ्ट–टि.टि.क
ो माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा एक पटकमा बढीमा
अमेरिकी डलर ४०,००० (चालीस हजार) बराबर
सम्मको भुक्तानी दिन पाइने व्यवस्था गरेको ।
ो माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा एक पटकमा बढीमा
अमेरिकी डलर ४०,००० (चालीस हजार) बराबर
सम्मको भुक्तानी दिन पाइने व्यवस्था गरेको ।
>> भारतबाट नेपालमा तथा नेपालबाट भारत तथा
तेश्रो मुलुकमा सामान ढुवानी गर्ने भारतीय
ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरुलाई ढुवानी वापतको रकम
भारतीय रुपैयाँमा नै भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा
भा.रु. ७५,०००।– सम्मको सटही सुविधा दिने व्यवस्था
गरेको ।
तेश्रो मुलुकमा सामान ढुवानी गर्ने भारतीय
ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरुलाई ढुवानी वापतको रकम
भारतीय रुपैयाँमा नै भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा
भा.रु. ७५,०००।– सम्मको सटही सुविधा दिने व्यवस्था
गरेको ।
मिति २०७२।४।७
No comments:
Post a Comment