आङ काजीले साइबर अपराध गरेकै हुन् त ?!!!!!

सामाजिक संजाल फेसबुकमा “टीकापुर घटना”बारे “सुरक्षा निकायहरूमा फाटो ल्याउने तथा विभिन्न जातजाति, सम्प्रदायबीच  सुमधुर सम्बन्धमा खलल पार्ने, वर्गीय, जातीय र क्षेत्रीय रूपमा घृणा, द्वेष, अपहेलना र सामाजिक सद्भाव विथोल्ने” भनिकन यही १७ भदौ काठमाडौंमा प्रहरीले संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य तथा आदिवासी-जनजाति आन्दोलनका अभियन्ता आङ काजी शेर्पालाई “विधुतीय कारोबार ऐन” उलंघन गरेको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको थियो । विं.सं. २०६१ साल प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको र पछि संशोधनसहित २०६३मा विधेयक पारित भई प्रचलनमा आएको उक्त ऐन नेपालको साइबर कानुनका रूपमा पनि प्रख्यात छ । यो ऐन अन्तर्गत यदी आङ काजीले “साइबर अपराध” गरेको ठहर भएमा हदैमा १ लाख रुपियाँ जरिवाना या ५ वर्ष कैद हुनसक्छ ।

तर के आङ काजीले “विधुतीय कारोबार ऐन” अन्तर्गत “साइबर अपराध गरेकै हुन् त ? यसको उत्तर तेत्ती सजिलोसँग दिन सकिदैन ।

साइबर अपराध बारे उपरोक्त ऐनको ४७ बुँदाले यसो भन्छ-

“कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विधुतीय सन्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउनेलाई एक लाख रुपियाँ सम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।”

जनजाति नेता आङ काजी शेर्पा

आङ काजीलाई अभियोग राज्यले लगाएको छ । टीकापुरमा आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीहरूको दु:खद मृत्यु भएकोमा मुलुक स्तब्ध भएकै बेला विभिन्न “अनलाइन मिडिया”हरूले टीकापुर घटनाका बारे “सुरक्षा निकाय”(प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी) बीच तालमेल नमिलेर घट्न पुगेको विश्लेषण गरेका थिए । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने- “प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नेहरू थारुहरू होइनन् अपराधी हुन् ।”

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा जातीय द्वेष फैलाउने र सद्भाव बिगार्ने अभिव्यक्ति दिएर मिडियामा एकछत्र छाउने नेता आङ काजी या अमरेश कुमार  होइनन् । निश्चितरूपमा उनी केपी ओली हुन् जसलाई एमाओवादी सहितको ३३ दलीय गठबन्धनले मानसिक सन्तुलन बिग्रेका र उनलाई उपचारका लागि राँची लानु पर्ने निर्णय गर्दै सरकारसित माग गरिएको थियो । तर केपी ओलीले बोलेका कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै छाप्ने अनलाइन मिडिया माथि नै “साइबर अपराध”को अभियोग लाग्यो न केपी ओलीलाई नै “जातीय द्वेष” फैल्याएको भनेर कुनै विश्लेषकले विश्लेषण गर्ने समय निकाल्न सके ।

वास्तवमा आङ काजी शेर्पाको गिरफ्तारी राजनैतिक प्रतिशोध भन्दा अरु केही होइन । किनभने आङ काजीले भन्दा भयानक सामाजिक विखण्डन ल्याउने अभिव्यक्ति ओलीले दिदैं आएका छन् जुन अनलाइन पत्रीकाहरूमा ती जातीय द्वेष फैल्याउने अभिव्यक्तिहरू छ्यापछ्याप्ती पाउन सकिन्छ । जस्तो केपी ओलीका केही अभिव्यक्तिहरू यस्ता छन् –

१) बिहार र युपीलाई पनि मधेस प्रदेशमा ल्याउने ?( पुष ३०, ७१, अनलाइन खबर)

२) बाँदरले रुख मात्रै हल्लाउने हो ।(आदिवासी आन्दोलनको सन्दर्भमा )

३) गौतम बुद्धले कति पढेका थिए । साक्षरसम्म पनि थिएनन् । ( शिक्षाको महत्त्व छैन त?)

४) गाउँगाउँ जानुस् विपक्षीहरूले केही गर्न थाले, उदण्डता मच्चाउन थाले पुलिस , प्रशासन लगाएर उनीहरूलाई थुनाइदिनुस् ।( यो त मण्डले-प्रवृति भयो नि । यसले त भीडन्त हुने भो नि ।) ( सेतोपाटी)

५) हामीले प्रतीकार नै गर्न चाह्यौं भने त्यो उनीहरूका लागि महङ्गो पर्नेछ ।

कुनै पनि दल र जाति सापेक्ष नभइकन सोच्ने हो भने केपी ओलीको शैली आङ काजीको शैली भन्दा धेरै गुणा विध्वंसात्मक छ । किनभने केपी ओली शक्तिशाली पार्टीका शक्तिशाली अध्यक्ष हुन् जो यतिबेला सत्तामा छन् । यसको अर्थ के हो भने ओलीसित राज्यको हतियार र कानुन छ जस्को आडमा उनले निहत्थामाथि दमन गर्ने हैसियत राख्छन् । झुठो मुद्दामा विरोधीहरूलाई जेल कोच्न सक्छन् । तर आङ काजी शेर्पा भनेका सयौं वर्षदेखि दलनमा परेको उत्पीडित जातिबाट आएका राज्यसत्ता भन्दा टाढाका व्यक्ति हुन् ।

तेसो र आङ काजीलाई “साइबर अपराध” गरेको अभियोग लगाइनु स्वाभाविक हो । तर, वास्तवमा आङ काजीको फेसबुकको स्टाटसले कुनै जातीय द्वेष फैलाउने कार्य गरेको छैन बरु राज्यलाई अनुसन्धानको लागि नयाँ “क्लु” दिएको छ । राज्यले गम्भीर भएर टीकापुर काण्डका असली खलनायकहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रयत्न गर्नु पर्छ  आङ काजीहरूलाई “स्केपगोट” बनाएर टीकापुरको घाउ निको हुने छैन । बरु झन् बल्झिरहने छन् ।

“थारुलाई मेरो रौं पनि दिन्न” भन्ने शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिले के नेपाली सामाजिकताको सुमधुर मेलमिलाप कायम रहला ? तथापि, देउवाले टीकापुर काण्ड पश्चात् जुन पत्रकार सम्मेलन गरेर थारुहरूप्रति सम्मानको भावना रहेको बताए; यो नै उनले टीकापुर काण्डमा आफू पनि कहिँ दोषी रहेको राजनीतिक रूपले स्वीकार गरेका हुन् । आफ्नो पार्टीको या आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि नेताले जे पायो तेही बोल्दै हिँड्ने हो भने आङ काजीलाई “साइबर अपराध”को अभियोग लाउनु बेकार छ ।

कानुन अमूर्त कुराहरूले चल्दैन । आङ काजीको १३ रहस्यको स्टाटसले सुरक्षा निकायमा के कस्तो फाटो ल्याउने काम गर्‍यो ? यो प्रमुख कुरा हो । अनि उनको स्टाटसले कहाँनेर सामाजिक सद्भाव भड्किन गयो ? यसको उत्तर राज्यले दिन सक्ला ?

तेसो र पन्चायतकालमा बहुदलीय नेताहरूलाई छानीछानी जेलनेल दिने र उस्तै परे हत्या गर्ने जुन नीति थियो, तेस्तै नीति अहिलेको सरकारले अवलम्बन गर्न थालेको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यदी तेस्तो हो भने नेपाली राजनीतिमा “मधेसवाद”को स्थापना यस्तरी हुनेछ कि आदिवासीजनजातिलाई त्यो “खाऊँ भने दिनभरिको सिकार, नखाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार” साबित हुनेछ । मलाई लाग्छ “मधेसवाद” भनेको “बाहुनवाद” भन्दा खतरनाक विचार हो । कमसेकम आदिवासीजनजातिले अलग देश मागेका छैनन् भने किन आङ काजीलाई तातो न छारो स्थापित हुनै नसक्ने “साइबर अपराध”को अभियोगमा दु:ख दिएको ? तेसो र राज्यले आदिवासीजनजातिको चित्त दुखाएर होइन, चित्त बुझाएर अगाडि बढ्नमै बुद्धिमानी हुनेछ । नत्र सामाजिक द्वेष फैल्याउने र जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने खालको अभिव्यक्ति दिदैं हिँड्ने हाम्रा आदरणीय कमरेड केपी ओलीलाई पनि राज्यले गिरफ्तार गर्नु पर्छ । लोकतन्त्रको सिद्धान्तले यसै भन्छ ।

SOURCE