नमुना उत्तर (शाखा अधिकृत दोश्रो पत्र)
नेपालमा विद्युतीय शासन लागु गर्न पर्नका कारणहरु चर्चा गर्दै नेपालमा विद्युतीय शासन लागु गर्ने सम्वन्धमा देखिएका समश्याहरु उल्लेख गर्नुहोस । . . (५+५=१०)
के हो त विद्युतीय शासन ?
"Use of information and communication technologies (ICTs) for enhancing governance system"
विद्युतीय शासन भनेको प्रविधीमा आधारीत त्यस्तो शासन व्यवस्था हो जहां सार्वजनिक सूचना तथा सेवाहरु सूचना प्रविधीजन्य साधनहरुको प्रयोग मार्फत वितरण गरिन्छ र सरकारले नागरिक तथा अन्य सरोकारवालाहरु संग विद्युतीय रुपमा अन्तकृया गर्न सम्भव हुन्छ । यसले सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकरण गर्न तथा नागरिक सरकार बिचको सम्वन्ध तथा सम्पर्कलाई फराकिलो तथा सुमधुर गर्न मद्यत पुरयाउदछ ।
"Use of information and communication technologies (ICTs) for enhancing governance system"
विद्युतीय शासन भनेको प्रविधीमा आधारीत त्यस्तो शासन व्यवस्था हो जहां सार्वजनिक सूचना तथा सेवाहरु सूचना प्रविधीजन्य साधनहरुको प्रयोग मार्फत वितरण गरिन्छ र सरकारले नागरिक तथा अन्य सरोकारवालाहरु संग विद्युतीय रुपमा अन्तकृया गर्न सम्भव हुन्छ । यसले सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकरण गर्न तथा नागरिक सरकार बिचको सम्वन्ध तथा सम्पर्कलाई फराकिलो तथा सुमधुर गर्न मद्यत पुरयाउदछ ।
नेपालमा विद्युतीय शासन लागु गर्न पर्नका कारणहरु ः
» सार्वजनिक सेवामा सवैको पहुच पुरयाउन तथा सेवा प्रवाह प्रकृयालाई सरलिकरण गर्न सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधीको प्रयोगलाई बढावा दिने ।
» सेवा प्रवाह क्रममा लाग्ने समय तथा लागतलाई न्युनिकरण गर्ने ।
» कागज विहिन प्रशासन वा सरकारको मान्यतालाई सार्थक तुल्याउने ।
»Information Sharing मार्फत सरोकारवाला निकायहरु विच विश्वासको अवस्था सिर्जना गर्ने, एकिकृत सार्वजनिक सेवा बितरण प्रणाली स्थापीत गर्ने ।
»सीमा बिहीन सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली (Anytime service /Seamless service) स्थापित गर्ने ।
» Knowledge Based Government, Knowledge based society को अवधारणालाई सार्थक वनाउने ।
» सेवा तथा सूचना वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्ने ।
» सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीलाई उत्तरदायि बनाउने
» सहभागितामूलक शासन प्रणाली स्थापीत गर्ने ।
» सार्वजनिक सेवामा सवैको पहुच पुरयाउन तथा सेवा प्रवाह प्रकृयालाई सरलिकरण गर्न सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधीको प्रयोगलाई बढावा दिने ।
» सेवा प्रवाह क्रममा लाग्ने समय तथा लागतलाई न्युनिकरण गर्ने ।
» कागज विहिन प्रशासन वा सरकारको मान्यतालाई सार्थक तुल्याउने ।
»Information Sharing मार्फत सरोकारवाला निकायहरु विच विश्वासको अवस्था सिर्जना गर्ने, एकिकृत सार्वजनिक सेवा बितरण प्रणाली स्थापीत गर्ने ।
»सीमा बिहीन सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली (Anytime service /Seamless service) स्थापित गर्ने ।
» Knowledge Based Government, Knowledge based society को अवधारणालाई सार्थक वनाउने ।
» सेवा तथा सूचना वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्ने ।
» सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीलाई उत्तरदायि बनाउने
» सहभागितामूलक शासन प्रणाली स्थापीत गर्ने ।
नेपालमा विद्युतीय शासन अवलम्बन गर्ने सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरू ः
नेपालमा शासन व्यवस्थालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमैत्री बनाई विद्युतीय शासनको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा देहायका समस्याहरू देखिएका छन् –
» सूचना सञ्चार प्रविधिको क्षेत्र सरकारको मूल प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
» कर्मचारी प्रशासनमा परिवर्तनको प्रतिरोध गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । नागरिकहरु समेत सो मामलामा निष्कृय छन ।
» दक्ष जनशक्तिको कमी हुनुका साथै भएको जनशक्तिलाई समेत स्वदेशी बजारमा टिकाई राख्न सकिएको छैन ।
» सूचना प्रविधिको विकास केन्द्र र शहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित भई ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा पुरयाउन सकिएको छैन । गाउ र शहर बिच प्रविधीको उपयोग सम्वन्धमा दुरी (digital divide) ठूलो छ ।
» मूल्यवान डिजिटल तथ्याङ्कहरू विभिन्न निकायहरू बीच आदानप्रदान गरी उपयोग गर्ने संस्कारको अभाव छ ।
» सवै सरकारी निकायको वेभसाइट बनाउन सकिएको छैन । भएका सरकारी निकायका वेवसाइट समेत समयमा अद्यावधिक हुने गरेका छैनन् ।
» निर्माण भएका सफ्टवेयर तथा System हरू समेत पुर्णतया उपयोगमा ल्याउन सकिएको अवस्था छैन । निश्चित मापदण्ड विना नै निर्माण भएका सफ्टवेयरहरूमा एकरूपता, विश्वसनीयता, गुणस्तरीयता, कायम हुन सकेको छैन ।
» विद्युतीय अपराध नियन्त्रण गर्न र विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएका ऐन कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
नेपालमा शासन व्यवस्थालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमैत्री बनाई विद्युतीय शासनको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा देहायका समस्याहरू देखिएका छन् –
» सूचना सञ्चार प्रविधिको क्षेत्र सरकारको मूल प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
» कर्मचारी प्रशासनमा परिवर्तनको प्रतिरोध गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । नागरिकहरु समेत सो मामलामा निष्कृय छन ।
» दक्ष जनशक्तिको कमी हुनुका साथै भएको जनशक्तिलाई समेत स्वदेशी बजारमा टिकाई राख्न सकिएको छैन ।
» सूचना प्रविधिको विकास केन्द्र र शहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित भई ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा पुरयाउन सकिएको छैन । गाउ र शहर बिच प्रविधीको उपयोग सम्वन्धमा दुरी (digital divide) ठूलो छ ।
» मूल्यवान डिजिटल तथ्याङ्कहरू विभिन्न निकायहरू बीच आदानप्रदान गरी उपयोग गर्ने संस्कारको अभाव छ ।
» सवै सरकारी निकायको वेभसाइट बनाउन सकिएको छैन । भएका सरकारी निकायका वेवसाइट समेत समयमा अद्यावधिक हुने गरेका छैनन् ।
» निर्माण भएका सफ्टवेयर तथा System हरू समेत पुर्णतया उपयोगमा ल्याउन सकिएको अवस्था छैन । निश्चित मापदण्ड विना नै निर्माण भएका सफ्टवेयरहरूमा एकरूपता, विश्वसनीयता, गुणस्तरीयता, कायम हुन सकेको छैन ।
» विद्युतीय अपराध नियन्त्रण गर्न र विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएका ऐन कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
उपरोक्त अनुसारका समश्याहरु समाधान गर्दै शासन संग सम्वद्ध सवै सरोकारवालाहरुले संयुक्त रुपमा कृयाशिल बन्न सके नेपालमा विद्युतीय शासनलाई सफल तथा सार्थक तुल्याउन सकिन्छ । यसबाट सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो छरितो, गुणस्तरीय, उत्तरदायि बनाउदै सुशासन कायम गर्न समेत मद्यत पुग्दछ ।
